देश के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन अब इस योजना को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जो भविष्य में किसानों को बड़ी राहत दे सकता है। तो क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रखी नई मांग
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित डॉ. वाई एस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वर्तमान में किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं, लेकिन अगर सरकार कृषि संबंधी सभी सब्सिडी और मदद सीधे किसानों को दे, तो यह राशि ₹30,000 से ₹35,000 तक की जा सकती है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा उर्वरक, बीज, सिंचाई आदि पर जो भारी सब्सिडी दी जाती है, वह अगर किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर हो, तो इससे पारदर्शिता भी आएगी और किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने अमेरिका जैसे विकसित देशों की नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां किसानों को सीधी सहायता दी जाती है, जिससे किसानों को फायदा होता है।
क्या बदलेगी पीएम किसान योजना की रकम?
हालांकि उपराष्ट्रपति की यह बात एक सुझाव के रूप में सामने आई है, और अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन अगर इस सुझाव पर अमल किया जाता है, तो यह किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों की आय में सीधा इजाफा हो सकता है।
20वीं किस्त का किसान कर रहे इंतजार
इस बीच देशभर के किसान अब पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पिछली किस्त फरवरी 2025 में ट्रांसफर की गई थी, और अब संभावना है कि जून के तीसरे सप्ताह तक यानी 20 जून 2025 के आस-पास 20वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है।
हालांकि किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने समय पर e-KYC पूरी कर ली है, और जिनका आधार उनके बैंक खातों से लिंक है। सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें ताकि किस्त मिलने में कोई रुकावट न हो।
क्या बोले किसान संगठन?
उपराष्ट्रपति के बयान के बाद किसान संगठनों ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कई संगठन इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि बदलते समय और महंगाई को देखते हुए किसानों को ज्यादा आर्थिक मदद दी जाए।
निष्कर्ष
फिलहाल पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनी हुई है। अगर इसमें उपराष्ट्रपति के सुझाव के अनुसार बदलाव होता है, तो यह खेती पर निर्भर लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। अब नजर केंद्र सरकार पर है कि वह इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अपने दस्तावेज सही रखें और e-KYC की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लें, ताकि 20वीं किस्त आपके खाते में समय पर पहुंच सके।
