MahaAgri‑AI Policy 2025–29: क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों में अब इंसान नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से काम होगा? जी हां, अब खेती सिर्फ मिट्टी, बीज और मौसम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महाराष्ट्र सरकार की नई नीति MahaAgri‑AI Policy 2025–29 खेती में टेक्नोलॉजी का क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रही है। इस नीति के तहत सरकार ने ₹500 करोड़ का बजट तय किया है और इसका मकसद है – खेती को स्मार्ट, सटीक और लाभकारी बनाना। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
MahaAgri‑AI Policy क्या है?
MahaAgri‑AI Policy 2025–29 महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, सैटेलाइट, ब्लॉकचेन और डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। इस नीति के तहत ₹500 करोड़ का बजट रखा गया है और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसमें किसानों को मोबाइल पर सटीक सलाह, फसल की निगरानी, कीट चेतावनी और मंडी रेट जैसी जानकारी दी जाएगी। साथ ही, फसलों की ट्रैसेबिलिटी के लिए QR कोड और ब्लॉकचेन तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इसका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को स्मार्ट बनाना है।
क्यों जरूरी थी MahaAgri‑AI Policy?
महाराष्ट्र के लाखों किसान आज भी परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं। लेकिन बदलते मौसम, अनियमित बारिश, कीट हमले और फसल की सही कीमत न मिलने के कारण उनकी आमदनी लगातार घटती जा रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का सहारा लेना जरूरी हो गया है। AI आधारित यह नीति किसानों को सटीक सलाह देने, खेत की निगरानी करने और उपज बढ़ाने में मदद करेगी। इससे ना केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि खेती को एक प्रोफेशनल और डाटा आधारित कार्य में बदला जा सकेगा।
क्या है MahaAgri‑AI नीति?
यह भारत की पहली राज्य स्तरीय AI कृषि नीति है, जो विशेष रूप से किसानों की मदद के लिए बनाई गई है। इस नीति में कई तकनीकी टूल्स और डिजिटल समाधान शामिल किए गए हैं, जिनसे खेती को स्मार्ट बनाया जाएगा।
नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं.
- डिजिटल प्लेटफॉर्म “A-DeX” – यह एक एग्री डाटा एक्सचेंज होगा जहां किसान, स्टार्टअप, वैज्ञानिक और सरकार सभी डाटा साझा कर सकेंगे।
- सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी – खेत की स्थिति जानने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा।
- चैटबॉट और IVRS से सलाह – किसानों को मोबाइल पर ही फसल, कीट, मंडी रेट और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी।
- ब्लॉकचेन आधारित ट्रैसेबिलिटी सिस्टम – अब निर्यात के लिए फसलों की पहचान QR कोड से की जाएगी जिससे विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- AI इनोवेशन सेंटर्स – IIT जैसे संस्थानों के साथ मिलकर विशेष तकनीकी केंद्र बनाए जाएंगे।
कैसे मिलेगा किसानों को लाभ?
इस नीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान अब मोबाइल पर ही सटीक जानकारी पा सकेंगे। मसलन:
- कब बोनी करनी है, कितना पानी देना है, कौन-सी खाद डालनी है – सबकी जानकारी खुद-ब-खुद मिल जाएगी।
- मंडी में किस दिन क्या रेट है, फसल कहां बेचना फायदेमंद रहेगा – इसका रियल टाइम अलर्ट मिलेगा।
- कीट या रोग होने से पहले ही चेतावनी दी जाएगी ताकि नुकसान रोका जा सके।
- किसान अब अपने उत्पाद की पहचान QR कोड से कर पाएंगे जिससे विदेशों में भी उनकी फसल की मांग बढ़ेगी।
MahaAgri‑AI नीति की तकनीकी पहलू
- ब्लॉकचेन तकनीक – हर फसल के साथ एक डिजिटल पहचान जुड़ जाएगी जिससे मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।
- A-DeX प्लेटफॉर्म – सरकार, निजी कंपनियां और किसान सब एक साझा डाटा प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे जिससे पारदर्शिता और सहयोग बढ़ेगा।
- सिम्युलेशन और मॉडलिंग टूल्स – जिससे किसान फसल उगाने से पहले ही देख पाएंगे कि कौन-सी प्रक्रिया सबसे अच्छी होगी।
किन संस्थानों की भागीदारी रहेगी?
- महाराष्ट्र सरकार की कृषि विभाग इसकी मुख्य संचालक होगी।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालय और IIT/IISc जैसे संस्थानों को तकनीकी सहयोग के लिए जोड़ा जाएगा।
- निजी एग्रीटेक कंपनियां और स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- किसानों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को भी AI और डेटा हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
महाराष्ट्र को कैसे मिलेगा लाभ?
- यह नीति महाराष्ट्र को देश का पहला AI आधारित कृषि राज्य बना देगी।
- यहां की उपज अब बेहतर गुणवत्ता की होगी, जिससे विदेशों में भी एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ेंगे।
- किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और युवाओं को भी कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- खेती अब अनुमान पर नहीं बल्कि डेटा और तकनीक पर आधारित होगी।
चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना
MahaAgri‑AI नीति 2025 से लेकर 2029 तक पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी।
- पहले चरण में डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रेनिंग की शुरुआत होगी।
- दूसरे चरण में AI पायलट प्रोजेक्ट शुरू होंगे।
- तीसरे चरण में पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा।
हर साल इसकी समीक्षा की जाएगी और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी किए जाएंगे।
निष्कर्ष
MahaAgri‑AI Policy 2025–29 केवल एक योजना नहीं, बल्कि किसानों के जीवन को बदलने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस नीति से न सिर्फ खेती तकनीकी रूप से सशक्त होगी बल्कि किसानों को सही मायनों में “डिजिटल भारत” का हिस्सा बनाया जाएगा। अब समय आ गया है कि खेती भी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले – और महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत कर दी है।
